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गृह मंत्री श्री पि चिदंबरम संसद में कहतें हैं की सम्भाबित ब्लास्ट की इन्तेलिगेंस देल्ही पोलिसे के साथ जुलाई में ही शेयर की गई थी.
इस पर केंद्र या देल्ही पोलिसे ने क्या किया था ? क्या एक्शन लिया गया था? मेरे बिचार में भारतीय जनता को ये जानने का अधिकार है (अगर एक्शन लिया गया था तो क्या कमी रह गई इसकी बिबेचना जरूरी है.
जैसे की चिदंबरम साहब कहतें है “केस नेशनल इन्वेस्तिगेसन अजेंसी” को दिया जाएगा और सरकार दृढ है की मुजरिम को पाकर जाएगा तथा न्नाय किया जाएगा.
कैसा न्नाय? जो पकरे जाएँगे उन्हें हम जेल में डालकर उनकी जीवन भर सेवा करेंगे. न हम फंसी दे सकते हैं न कोई और सजा बल्कि उनके ऊपर कसब की तरह करोरों खर्च करेंगे.(हनारे द्वारा दिए गए कर का सदुपयोग होगा!).
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